मुख्य सचिव के साथ गुर्जर नेताओं की बैठक।
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18 जनवरी को जयपुर में सचिवालय परिसर में राजस्थान के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रमुख कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला एवं अन्य गुर्जर नेताओं के मध्य बैठक हुई। इस बैठक के बाद कर्नल बैंसला ने कहा कि प्रदेश के गुर्जर समुदाय के लिए अशोक गहलोत की सरकार सकारात्मक पहल कर रही है। बैठक में देवनारायण स्कूटी योजना और काली बाई योजना को अलग अलग करने पर सहमति बनी है। पिछले दिनों अति पिछड़ा वर्ग में मुस्लिम मिरासी समाज से जुड़ी जातियों को शामिल करने को लेकर जो सर्वे हुआ उससे गुर्जर समुदाय में भम्र की स्थिति है। बैठक में कर्नल बैंसला ने कहा कि सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। गुर्जर समुदाय किसी भी स्थिति में अन्य जातियों को एमबीसी में शामिल नहीं होने देगा। गुर्जरों ने लम्बे संघर्ष के बाद पांच प्रतिशत आरक्षण विशेषतौर पर हासिल किया है। इस पर मुख्य सचिव की ओर से भरोसा दिलाया गया कि एमबीसी के कोटे में किसी भी प्रकार से बदलाव नहीं होगा। कर्नल बैंसला और उनके पुत्र विजय बैंसला चाहते थे कि सरकार लिखकर दें। इस पर मुख्य सचिव ने कहा कि विचार विमर्श के बाद लिखित में भी दे दिया जाएगा। बैठक में गुर्जर आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों को वापस लेने पर भी चर्चा हुई। बैठक में बताया गया कि 76 मुकदमे कोर्ट में लम्बित है, जबकि 44 में पुलिस के स्तर पर कार्यवाही चल रही है। बैठक में भरोसा दिलाया गया कि कानून के अंतर्गत सभी मुकदमों को वापस लिया जाएगा। बैठक में एसआई, कांस्टेबल सहित 11 भर्तियों में एमबीसी के पात्र युवाओं को शामिल करने को लेकर भी विचार हुआ। बैठक में बताया गया कि इन भर्तियों में गुर्जर समुदाय के युवाओं को शामिल करने के लिए आगामी 21 जनवरी को मुख्यमंत्री के स्तर पर बैठक रखी गई है। सरकार की ओर से भरोसा दिलाया गया कि गुर्जरों की विभिन्न समस्याओं और भर्तियों में एमबीसी कोटे का लाभ दिलवाने के लिए सकारात्मक पहल जारी है। गुर्जर समुदाय और सरकार के बीच समन्वयक की भूमिका निभा रहे वरिष्ठ आईएएस नीरज के पवन ने भी संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी सभी समस्याओं का समाधान करेगी। बैठक के बाद कर्नल बैंसला ने कहा कि सरकार की पहल सकारात्मक है, लेकिन आज की बैठक से वे संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ होनी चाहिए। इस संबंध में वे शीघ्र ही गहलोत से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें सरकार पर भरोसा है और उम्मीद करते हैं कि संघर्ष समिति की सभी मांगों का समाधान जल्द से जल्द होगा।
18 जनवरी को जयपुर में सचिवालय परिसर में राजस्थान के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रमुख कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला एवं अन्य गुर्जर नेताओं के मध्य बैठक हुई। इस बैठक के बाद कर्नल बैंसला ने कहा कि प्रदेश के गुर्जर समुदाय के लिए अशोक गहलोत की सरकार सकारात्मक पहल कर रही है। बैठक में देवनारायण स्कूटी योजना और काली बाई योजना को अलग अलग करने पर सहमति बनी है। पिछले दिनों अति पिछड़ा वर्ग में मुस्लिम मिरासी समाज से जुड़ी जातियों को शामिल करने को लेकर जो सर्वे हुआ उससे गुर्जर समुदाय में भम्र की स्थिति है। बैठक में कर्नल बैंसला ने कहा कि सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। गुर्जर समुदाय किसी भी स्थिति में अन्य जातियों को एमबीसी में शामिल नहीं होने देगा। गुर्जरों ने लम्बे संघर्ष के बाद पांच प्रतिशत आरक्षण विशेषतौर पर हासिल किया है। इस पर मुख्य सचिव की ओर से भरोसा दिलाया गया कि एमबीसी के कोटे में किसी भी प्रकार से बदलाव नहीं होगा। कर्नल बैंसला और उनके पुत्र विजय बैंसला चाहते थे कि सरकार लिखकर दें। इस पर मुख्य सचिव ने कहा कि विचार विमर्श के बाद लिखित में भी दे दिया जाएगा। बैठक में गुर्जर आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों को वापस लेने पर भी चर्चा हुई। बैठक में बताया गया कि 76 मुकदमे कोर्ट में लम्बित है, जबकि 44 में पुलिस के स्तर पर कार्यवाही चल रही है। बैठक में भरोसा दिलाया गया कि कानून के अंतर्गत सभी मुकदमों को वापस लिया जाएगा। बैठक में एसआई, कांस्टेबल सहित 11 भर्तियों में एमबीसी के पात्र युवाओं को शामिल करने को लेकर भी विचार हुआ। बैठक में बताया गया कि इन भर्तियों में गुर्जर समुदाय के युवाओं को शामिल करने के लिए आगामी 21 जनवरी को मुख्यमंत्री के स्तर पर बैठक रखी गई है। सरकार की ओर से भरोसा दिलाया गया कि गुर्जरों की विभिन्न समस्याओं और भर्तियों में एमबीसी कोटे का लाभ दिलवाने के लिए सकारात्मक पहल जारी है। गुर्जर समुदाय और सरकार के बीच समन्वयक की भूमिका निभा रहे वरिष्ठ आईएएस नीरज के पवन ने भी संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी सभी समस्याओं का समाधान करेगी। बैठक के बाद कर्नल बैंसला ने कहा कि सरकार की पहल सकारात्मक है, लेकिन आज की बैठक से वे संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ होनी चाहिए। इस संबंध में वे शीघ्र ही गहलोत से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें सरकार पर भरोसा है और उम्मीद करते हैं कि संघर्ष समिति की सभी मांगों का समाधान जल्द से जल्द होगा।
एस.पी.मित्तल) (18-01-2020)
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