कलेक्टर को दिया राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन।
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संशोधित नागरिकता कानून और एनपीआर के विरोध में 24 जनवरी को अजमेर में विशाल वाहन रैली निकाली गई। राजस्थान शेख अब्बासी (भिश्ती), अल्पसंख्यक महासभा, मुस्लिम महासभा सहित विभिन्न संगठनों की पहल पर निकाली गई इस रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। जुम्मे की नमाज के बाद यह रैली दोपहर ढाई बजे खानपुरा से आरंभ हुई जो रामगंज, केसरगंज होते हुए सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पहुंची। यहां बड़ी संख्या में पहले से मौजूद लोग रैली में शामिल हुए और फिर यह रैली देहली गेट होते हुए कलेक्ट्रेट पर पहुंची। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में राष्ट्रपति से आग्रह किया गया कि संशोधित नागरिकता कानून को रद्द किया जाए। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि यह कानून भारतीय संविधान के विरुद्ध है। रैली को सफल बनाने में मोहम्मद अलीमुद्दीन एडवोकेट, यूनुस खान, पार्षद रईस, आरीफ हुसैन, गौहर चिश्ती, जुल्फिकार चिश्ती, हाजी मेहमूद खान, जंगबाज खान आदि की सक्रिय भूमिका रही। कलेक्ट्रेट पर प्रतिनिधियों का कहना रहा कि सीएए कानून को लेकर समाज में भय का माहौल है। सरकार को इस कानून को जल्द रद्द करना चाहिए।
संशोधित नागरिकता कानून और एनपीआर के विरोध में 24 जनवरी को अजमेर में विशाल वाहन रैली निकाली गई। राजस्थान शेख अब्बासी (भिश्ती), अल्पसंख्यक महासभा, मुस्लिम महासभा सहित विभिन्न संगठनों की पहल पर निकाली गई इस रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। जुम्मे की नमाज के बाद यह रैली दोपहर ढाई बजे खानपुरा से आरंभ हुई जो रामगंज, केसरगंज होते हुए सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पहुंची। यहां बड़ी संख्या में पहले से मौजूद लोग रैली में शामिल हुए और फिर यह रैली देहली गेट होते हुए कलेक्ट्रेट पर पहुंची। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में राष्ट्रपति से आग्रह किया गया कि संशोधित नागरिकता कानून को रद्द किया जाए। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि यह कानून भारतीय संविधान के विरुद्ध है। रैली को सफल बनाने में मोहम्मद अलीमुद्दीन एडवोकेट, यूनुस खान, पार्षद रईस, आरीफ हुसैन, गौहर चिश्ती, जुल्फिकार चिश्ती, हाजी मेहमूद खान, जंगबाज खान आदि की सक्रिय भूमिका रही। कलेक्ट्रेट पर प्रतिनिधियों का कहना रहा कि सीएए कानून को लेकर समाज में भय का माहौल है। सरकार को इस कानून को जल्द रद्द करना चाहिए।
एस.पी.मित्तल) (24-01-2020)
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